उत्तराखंड धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में आयोजित हुई जिसमे कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए ।
- पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब बिजनेस होटल बनेगा PPP मोड़ में होगा।
- जॉर्ज एवरेस्ट में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधि क़ो मंजूरी PPP मोड़ में होगा।
- परिवहन विभाग में नियमवाली में संशोधन।
- विद्यालय शिक्षा विभाग में 2364 पदों के फोर्थ क्लास के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा।
- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढाँचा क़ो मंजूरी 245 पद हुए स्वीकृत।
- अंत्योदय क़ो निशुक्ल 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले क़ो एक साल बढ़ाया गया।
- ग्राम पंचायत अधिकारियो के उधम सिंह नगर में बढ़ाये गए पद।
- वित्त विभाग का मामला बचत विभाग के कर्मियों क़ो कलेक्ट्रेट में समायोजित किया जाएगा।
- वित्त विभाग में one time सटेलमेंट स्कीम क़ो मंजूरी GST का मामला।
- वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया 11 पदों क़ो मंजूरी।
- माल एवं सेवा कर अपिलीय अधिकर पीठ गठित करने की स्वीकृति मिली मंजूरी।
- अभी वर्तमान में भूमि खरीदने के नियम हैं अफोर्डबल हाउसिंग और खेल गतिविधियों क़ो लाने के लिए अब नई नियमावली की मंजूरी अब ये खरीद सकेंगे जमीन।
- आढ़त बाजार के चौड़ीकरण क़ो मंजूरी ब्रामनवाला में आढ़तियों को दी जाएगी जमीन, MDDA को निशुल्क में मिलेगी जमीन।
- अब 50 बेड तक के अस्पतालों क़ो क्लिनिकल एस्टेब्लिमेंट में शुल्क में छूट दी गई रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम क़ो मंजूरी अब मानक हुए तय, नशा मुक्ति केंद्र पर कसी जाएगी नकेल।
- क़ृषि एवं क़ृषि कल्याण विभाग सीएम प्राकृतिक कृषि योजना क़ो मंजूरी।
- गंगा किनारे 5 किलोमीटर कॉरिडोर में नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- 70000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद सरकार को,
- उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया।
- विभिन्न विभागों के यूजर चार्जेस को किया गया, रेगुलराइज हर साल 5% की वृद्धि होगी।
- ITDA में 49 पदों को बढ़ाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी।
- दिसंबर में होने वाले लोकल इन्वेस्टर सम्मिट मैं मेगा। इवेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करेंगे।
- काशीपुर रुद्रपुर और हरिद्वार में रोड शो।
- चंडीगढ़ दिल्ली मुंबई में भी रोड शो किए जाएंगे।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमिटी कमेटी के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
- कृषि और उद्यान विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- उत्तराखंड भूमि भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023 को कैबिनेट की मंजूरी।
- कारखाना अधिनियम 1948 में किया गया संशोधन, महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया संशोधन।
