देहरादून:– वित्तीय अनियमितताओं व जरमोला उद्यान नर्सरी घोटाले समेत कई मामलों को लेकर सरकार ने निदेशक उद्यान डॉ. बवेजा को 13 जून को निलंबित करने के बाद अब शासन ने जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश जारी कर दिया है। जिसका दायरा कई जिलों तक बढ़ गया है।विशेष सचिव रिधिम अग्रवाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, डीआईजी सीआईडी की अध्यक्षता में यह एसआईटी बनाई गई है। इसमें एसएसपी अल्मोड़ा, एसपी सीआईडी हल्द्वानी, कृषि विभाग की ओर से नामित अधिकारी के अलावा अध्यक्ष की ओर से दो अन्य नामित सदस्य होंगे। एसआईटी जल्द जांच पूरी कर शासन को रिपोर्ट देगी।
इससे पहले आरटीआई कार्यकर्ता दीपक करगेती ने भी डॉ. बवेजा पर किसानों को हल्दी व अदरक का बीज महंगे दाम पर देने के आरोप लगाए थे। उन्होंने सरकार व शासन को भी इसकी लिखित शिकायत दी थी।वही प्रदेश में शहद, फल सब्जी, सेब महोत्सव के आयोजन पर विभिन्न योजनाओं से करोड़ों खर्च करने का आरोप उनपर लग चुके हैं।
आपको बता दे कि डॉ. बवेजा इससे पहले हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।जहा पर भी उनपे घोटालों के मामले चल रहे थे । जिसकी चार्जशीट हिमांचल सरकार ने उत्तराखंड सरकार को सौपी है। हिमाचल से प्रतिनियुक्ति लेकर फरवरी 2021 में उनकी नियुक्ति उद्यान निदेशक पद पर हुई थी।
